*{जळगाव=किशोर रायसाकडा}*

● सर्वच अधिकारी पैसे खातात, त्यात काय चुकीचे ?

जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर गेल्याने सर्वाधिक फायदा बांधकाम विभागातील अभियंत्यांना होत आहे. कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांनी ठराविक उपअभियंते व शाखा अभियंत्यांना निधी वाटपाचे अधिकार बहाल केले या वाटपाबाबत 'समसमान टक्केवारी' पद्धत लागू करण्याचे मौखिक आदेश दिल्याची चर्चा आहे. या सूचनेचा धागा पकडत एरंडोल येथील उपविभागीय अभियंता सुशील खरात आणि शाखा अभियंता योगेश थोरात यांनी निधीच्या लिलावात मुसंडी मारली आहे.

एरंडोलमध्ये सुशील खरात यांच्या अखत्यारीत असलेल्या कामांचा कारभार योगेश थोरात यांच्या इच्छेप्रमाणे चालत आहे. नियमबाह्य आणि सगळ्यांना टक्केवारी वाटपाच्या सूत्राने कामे कैली जात असल्याने ही जोडी चर्चेचा विषय बनली

आहे. सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्चावर असले तरीही सुशील खरात यांना काहीही भीती वाटत नाही. उलट, आगामी संभाव्य अडचणी डावलून त्यांनी मनमानी कामांना गती दिली आहे.

योगेश थोरात यांच्यावर जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. हा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाही ते निर्भयपणे प्रभावाचा वापर करत आहेत. एरंडोल आणि पारोळा तालुक्यातील बहुतांश कामे त्यांच्या मर्जीनेच होत असल्याचे बोलले जाते.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीची खुलेआम लूट

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांमध्येही गोंधळ आणि गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. ग्रामपंचायतींना निधी मंजुरी, अंदाजपत्रक, वर्क ऑर्डर व बिल फायनल करण्याचे अधिकार

उपविभागीय स्तरावर असल्याने या जोडीनेच सगळी सूत्रे हाताळली आहेत.

स्थानिक पातळीवर तक्रारी वाढत असून ग्रामस्थांनी पाठपुरावा केल्यास सुशील खरात हे थेट योगेश थोरात यांच्याकडे प्रकरण पाठवतात. थोरात ओळखीचा वापर करून तक्रारी रफादफा करतात.

'कमिशन राज'चा थेट फायदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही?

खरात आणि थोरात जोडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कामांमध्ये कमिशनचा 'हिशोब' ठेवला आहे. यामधून कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकान्यांना हिस्सा पोहोचत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या एरंडोल उपविभागात निधी वाटप आणि कामाची व्यवस्था अक्षरशः खैरातीप्रमाणे उधळली जात आहे.