*यड्राव सुतगीरणीची 111 एकर जमीन हडपल्याप्रकरणी ईडीकडे तक्रार* 





 *इचलकरंजीचे सामाजीक कार्यकर्ते महावीर कोल्हापूरे यांनी तक्रार केली दाखल : सुतगीरणीची संपुर्ण जमीन 111 एकर वर्ग दोन ची असताना तात्कालीन प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले यांना दिलेल्या आदेशामुळे शासनाचे 70 ते 80 कोटी रुपये संगणमताने बुडवले असल्याचे तक्रारीत दावा : चौकशी होण्याची दाट शक्यता* 



 यड्राव  

         यड्राव येथील गट नंबर 525 पैकी क्षेत्र हे 2.24 हेक्टर व गट नं 473/अ/1 पैकी क्षेत्र 5.3 हेक्टर असलेल्या या जवळपास 22 एकर जमीनीचा 70 ते 80 कोटी रुपयांचा महसून तात्कालीन प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले यांच्या चुकीच्या आदेशाने बुडालेला असून या सर्व प्रकाराची व शासकीय अधिकारी मॅनेज करून शासनाच्या झालेल्या फसवणुकीची चौकशी करावी असी मागणी सक्तवसुली संचनालय अर्थात ( ईडी) कडे करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी विणकरी सहकारी सुतगीरणेचे पुर्वीचे व्हाईस चेअरमन बंडोपंत कोल्हापूरे यांचे चिरंजीव व यापुर्वी शरद इन्स्टिट्युट या संस्थेच्या इमारतीचे बांधकामच पाडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आदेश आणलेले महावीर कोल्हापूरे यांनी ही तक्रार दाखल केली असून  प्राताधीकाऱ्यांच्या आदेशामुळे शासनाचे कोट्यावधी रुपये बुडवण्यात आलेले असल्यामुळे दिलेल्या आदेशासह नातेवाईक मामाच्या राजकीय पदाचा वापर करून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून शासनाचा कर बुडवला असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. 

         शिरोळ चे आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांचे भाचे राकेश कुबेर पाटील यांच्या पद्मावती डेव्हलपर्स च्या संबंधित हे प्रकरण असून यामध्ये थेट ईड मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी झाल्यामुळे खळबळ ऊडाली आहे. 

        याप्रकरणी सविस्तर माहीती अशी की, यड्राव येथील कोल्हापूर जिल्हा शेतकरी विणकरी सहकारी सुतगीरणीला महाराष्ट्र शासनाने सरंजाम खुलातील इनाम 111 एकर 12 गुंठे जमीन अकृषक वापरासाठी दिली होती. ही सुतगीरणी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे सांगत तात्कालीन संचालक मंडळाने ही जमीन विकण्याची परवानगी डीआरटी कोर्ट पुणे यांच्याकडून घेतली. त्यानुसार जमीनीचा लिलाव होऊन ही जमीन आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांचे सख्खे भाचे राकेश कुबेर पाटील यांच्या पद्मावती डेव्हलपर्स ने ताब्यात घेतली. शासनाची जमीन संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात जरी गेली असली तरी ज्या कारणासाठी जमीन विकली गेली त्या संस्थाची कर्जे व कामगारांची देणे देण्यात आली नसल्याचे आजही कागदोपत्री दिसत आहे. अशा परिस्थितीत यड्राव येथील शामराव पाटील एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट व पद्मावती डेव्हलपर्स या जमीनीचा गट नंबर वेगवेगळा असून तात्कालीन प्रांताधिकारी यांनी दिलेला आदेश पुर्णपणे बोगस असून जे अपील त्यांच्याकडे दाखल होते त्या गट नंबर 525 मध्ये केवळ शामराव पाटील यड्रावकर चॅरीटेबल ट्रस्ट यांच्या मालकीची जमीन असल्याचे कागदोपत्री दिसत असताना जे पक्षकारच नाहीत त्यांच्या जमीनीच्या संदर्भात निकाल तात्कालीन प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले यांनी देताना शासनाचा तब्बल 70 ते 80 कोटी रुपयांचा महसूल संगणमताने बुडवलेला आहे. त्यामुळे या बुडलेल्या महसुलाची वसुली व्हावी व तो बोजा संबंधित जमीनीच्या सातबाऱ्यावर नोंद करावा अशा आशयाचीही या तक्रारीत मागणी केली आहे. 

       वास्तविक शिरोळच्या तात्कालीन तहसिलदार अपर्णा मोरे धुमाळ यांनी या प्रकरणात ही जमीन इनाम जमीन असल्यामुळे वर्ग दोन मधून वर्ग 1 मध्ये रुपांतरीत करताना शासनाचा जमीनीच्या किमतीच्या बाजारभावाप्रमाणे 50 टक्के नजराणा व अटी व शर्तींचा भंग झाल्यामुळे 25 टक्के दंड असा एकून जमीनीच्या किमतीच्या बाजारभाव्याच्या 75 टक्के नजराणा भरण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशामुळे च शासनाची फसवणूक झाल्याची बाब समोर आली असून तहसील दारांनी 2023 साली ही जमीन वर्ग दोन मध्ये रुपांतरीत केल्यांनतर महावीर कोल्हापूरेंच्या मते 17 एप्रील 2025 रोजी तात्कालीन प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले यांच्याकडे अपील करण्यात आले. या अपीलात एकच तारीख 22 एप्रील 2025 ही पडली तर कर्तव्यदक्ष प्रांताधिकाऱ्याकडे वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबीत असताना 2 मे 2025 रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना शासनाचा कोणताही महसुल द्यायला लागत नाही असे आदेश दिले. यामुळे तहसिलदारांनी देलेल्या आदेशाप्रमाणे तब्बल 22 एकर जमीनीचा शासकीय नजराणा जवळपास 70 ते 80 कोटी रुपये बुडवण्यात आल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे. अनेक अधिकारी यात सामील असून अनेकांचे खिसे या 111 एकर जमीन प्रकरणात गरम झाल्याच्या चर्चा आहेत. त्यातच वर्षानुवर्षे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना दि. 17 एप्रील 2025 रोजी तात्कालीन प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले यांच्याकडे दाखल झालेल्या या प्रकरणाचा निकाल केवळ 15 दिवसात म्हणजे 2 मे 2025 रोजी लावण्यात आल्याचा आरोप महावीर कोल्हापूरे यांनी करत शासनाचा महसून शासनाच्याच अधिकाऱ्यांनी बुडवण्यास मदत केल्याचा आरोप केला आहे. 


या प्रकरणाची मुळ तक्रार कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्रालयाचे सचिव, लोकायुक्त, विभागीय आयुक्त पुणे  यांच्यासह सक्तवसुली संचनालय अर्थात ईडी कडे करण्यात आली आहे.

         महावीर कोल्हापूरे यांनी यापुर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात शरद इन्स्टिट्युट च्या इमारतीचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्या बाबतची तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनुसार उच्च न्यायालयाने शरद इन्स्टिट्युट या संस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम थांबवले असून बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाईचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही शामराव पाटील यड्रावकर चॅरीटेबल ट्रस्टच्या विरोधात निकाल दिल्यामुळे कारवाई थांबवण्यासाठी या शैक्षणीक संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असला तरी आजचे मरण उद्यावर अशी परिस्थीती सध्या असून त्याच महावीर कोल्हापूरे यांनी आता ईडीकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यामूळे यामध्ये कारवाई निश्चित होणार असे संकेत मिळत असून ईडीकडे तक्रार पाठवल्यानंतर जर राजकीय दबावाला बळी पडून ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नसल्यास  या प्रकरणी याचीका दाखल करण्याची तयारी केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे