नगरदेवळा कथित फेरफार प्रकरणी आमरण उपोषण सुरू...*

 *नगरदेवळा कथित फेरफार प्रकरणी आमरण उपोषण सुरू...*

(सोनू परदेशी)

 

ठोस आश्वासनाऐवजी औपचारिक भेटीचा ‘फार्स’ ?

विधवा सुनीताबाईंच्या उपोषणावर प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात 

नगरदेवळा:-  एकीकडे स्वातंत्र्यदिनाचा जल्लोष, तर दुसरीकडे न्यायाच्या मागणीसाठी भर बाजारात एका विधवा महिलेचे आमरण उपोषण... अशा संवेदनशील परिस्थितीत प्रशासनाकडून ठोस निर्णय, स्पष्ट माहिती किंवा लेखी आश्वासन मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, उपोषणस्थळी आलेल्या प्रशासनाच्या शिष्टमंडळाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केल्याने “प्रशासनाला नेमके जागे कसे करायचे ?” असा संतप्त सवाल नगरदेवळ्यातून उपस्थित होत आहे.

नगरदेवळा ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखांमध्ये कथित फेरफार, मालमत्ता नोंदींमध्ये बदल आणि संबंधित प्रकरणात न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करीत विधवा सुनीताबाई धनराज पाटील यांनी आज, 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9 वाजता आमरण उपोषण सुरू केले. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीच्या कथित निष्क्रिय कारभाराविरोधात आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी समाजसेवी आदित्य कन्हैय्यासिंग परदेशी यांनीही आमरण उपोषण सुरू केले.

* बीडीओ आले... पण हातात काय ? :- आंदोलनाची दखल घेत पाचोरा पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी के. बी. अंजने, ग्राम विस्तार अधिकारी जितेंद्र बोरसे, नगरदेवळा ग्रामसेवक विनोद पाटील, प्रशासक तथा सरपंच प्रतिक्षा किरण काटकर, प्राचार्य किरण काटकर तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी जितेंद्र परदेशी आदींचे शिष्टमंडळ उपोषणस्थळी पोहोचले.

प्रशासनाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी आल्याने आता काहीतरी ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. मात्र, उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार चर्चेत ठोस आश्वासन किंवा कार्यवाहीची स्पष्ट दिशा मिळाली नाही. त्यामुळे अधिकारी आले, चर्चा झाली आणि प्रशासनाचे शिष्टमंडळ परतले. मात्र, उपोषण मात्र कायम राहिले.

* प्रश्न गंभीर... मग उत्तरे मात्र गोलमोल का ? :- उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर नेमकी काय कार्यवाही करण्यात आली ? संबंधित अभिलेखांची तपासणी झाली का ? चौकशी कोण करणार ? चौकशीची कालमर्यादा काय ? जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का ? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळणे अपेक्षित असतांना चर्चा समाधानकारक झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. “आश्वासन नको, कार्यवाही दाखवा!” अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे. कारण निवेदन देणे, त्यावर पाठपुरावा करणे आणि पुन्हा निवेदन देणे या चक्रात जर नागरिक अडकत असतील, तर प्रशासन नेमके कोणत्या क्षणी जागे होणार, हा प्रश्नच आहे.

* महिला उपोषणाला बसली आहे, प्रशासनाची संवेदनशीलता कुठे ? :- सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एक विधवा महिला आमरण उपोषणाला बसली आहे. तिच्या आरोग्याचा, सुरक्षेचा आणि कुटुंबीयांचा विचार करून प्रशासनाने संवेदनशीलतेने परिस्थिती हाताळणे अपेक्षित आहे. उपोषणकर्त्यांना मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा अधिकार आहे, त्याचवेळी प्रशासनाची जबाबदारी म्हणजे मागण्यांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेणे. त्यामुळे “उपोषण सोडा” एवढे सांगण्यापेक्षा “तुमच्या मागणीवर आम्ही अमुक तारखेला अमुक कार्यवाही करू” असे स्पष्टपणे सांगणे अधिक महत्त्वाचे नाही का? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित होत आहे.

* मी नवीन आहे...मग जबाबदारी कोणाची ? :- उपोषणस्थळी माध्यमांशी संवाद साधण्याबाबत प्रभारी गटविकास अधिकारी के. बी. अंजने यांनी आपण नवीन असल्याचे सांगितल्याचे उपस्थितांकडून सांगण्यात आले. मात्र, अधिकारी नवीन असो वा जुना...नागरिकांचा प्रश्न जुना असेल तर त्याचे उत्तरदायित्व संपत नाही, अशी चर्चा आता नगरदेवळ्यात रंगली आहे.

प्रशासनातील पदे बदलत राहतात, अधिकारी येतात-जातात. पण नागरिकांचे प्रश्न त्याच जागी राहतात. त्यामुळे ‘मी नवीन आहे’ हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असू शकतो. मात्र तो नागरिकांच्या प्रश्नाचे उत्तर ठरू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

* ग्रामपंचायतीला केवळ आश्वासनांचा ‘डोस’ पुरेसा नाही :- आदित्य परदेशी यांनीही ग्रामपंचायतीच्या कथित निष्क्रिय कारभाराच्या निषेधार्थ आणि प्रमुख मागण्यांवर समाधानकारक कार्यवाही झाली नसल्याने पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा करू नये, नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी,” अशी त्यांची भूमिका आहे.

ग्रामपंचायत ही नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे रस्ते, स्वच्छता, पाणी, गटारी, दिवाबत्ती यांसारख्या प्रश्नांवर नागरिकांना वारंवार आंदोलन करण्याची वेळ येत असेल, तर हा केवळ नागरिकांचा प्रश्न राहत नाही, तो स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचाही आरसा ठरतो.

* एकीकडे स्वातंत्र्यदिन, दुसरीकडे न्यायासाठी उपोषण :- आज देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असतांना नगरदेवळ्यात मात्र एक विधवा महिला आपल्या हक्काच्या न्यायासाठी उपोषणाला बसली आहे. ही परिस्थिती प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ ठरावी, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ ध्वजारोहण आणि राष्ट्रगीतापुरता मर्यादित नाही. सामान्य नागरिकाला न्याय मिळणे, त्याचा आवाज ऐकला जाणे आणि प्रशासनाकडून उत्तरदायी कारभार होणे हेही लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग आहे.

* आंदोलनाची ठिणगी भडकण्यापूर्वी प्रशासन जागे होणार का ? :- सुनीताबाई धनराज पाटील यांच्या प्रकरणातील अभिलेख फेरफाराचे आरोप खरे आहेत की नाहीत, याचा निर्णय प्रशासनाच्या निष्पक्ष चौकशीनंतरच होणे अपेक्षित आहे. तसेच ग्रामपंचायत प्रशासनाची बाजूही अधिकृतपणे समोर येणे आवश्यक आहे. मात्र, चौकशीच होत नसेल तर सत्य बाहेर येणार कसे ? आणि सत्य बाहेर येत नसेल तर तक्रारदाराने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे ? हा प्रश्न आता केवळ सुनीताबाईंचा राहिलेला नाही. तो नगरदेवळ्यातील प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न बनत चालला आहे. प्रशासनाने परिस्थिती अधिक चिघळण्याची वाट न पाहता उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांची तातडीने नोंद घेऊन, संबंधित अभिलेख व कागदपत्रांची निष्पक्ष तपासणी करून कायदेशीर चौकशीची स्पष्ट प्रक्रिया, जबाबदार अधिकारी आणि कालमर्यादा लेखी स्वरूपात जाहीर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. कारण उपोषणकर्त्यांना उपोषण सोडायला सांगणे सोपे आहे, पण त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे हीच खरी प्रशासनाची परीक्षा आहे.